नई दिल्ली… #राहत : कैबिनेट में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी, मार्च तक मिलेगा मुफ्त राशन
नई दिल्ली। कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए हैं। कृषि कानून वापसी का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की औपचारिकताएं पूरी कीं। संसद के आगामी सत्र के दौरान इन तीन कानूनों को वापस लेना हमारी प्राथमिकता होगी।
इसके अलावा मार्च 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। पांचवें चरण के तहत खाद्यान्न पर 53,344.52 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी होगी।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सामान्य कोटे से अधिक 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। फिलहाल पीएमजीकेएवाई को मार्च 2022 तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
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