देहरादून… #धामी कैबिनेट : 41 प्रस्तावों को मंत्रिमंडल की हरी झंडी, कक्षा 1 से 8वीं तक जूता- बैग, 10वीं, 12वीं व उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को मोबाइल टेबलेट का तोहफा

देहरादून। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। इसी बैठक के बीच से वन मंत्री हरक सिंह रावत मौखिक इस्तीफा देकर बाहर आ गए थे। इसके बाद की बैइक आनन फानन में ही संपन्न हुई। कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल ने बताया कि आज की बैठक में कुल 41 प्रस्ताव पारित हुए।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखण्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2021 संशोधन को भी ​कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
इसके अलावा कोविड —19 की तीसरी लहर के तहत कार्यों के संपादन में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट जारी रहेगी। उत्तराखण्ड राज्य निधि विज्ञान प्रयोगशाला और राजपत्रित तकनीकी समूह ख सेवा नियमावली 2021 को भी मंजूरी दी गई। आयकर विभाग द्वारा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक के लिए लिए गए ब्याज सहित कर को वापस करने हेतु चार्टड अकाउन्टेंट की सेवा को मंजूरी भी मिली।
उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अनुसार रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी जनपद के संबंध में अधिसूचना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। उत्तराखण्ड मजदूरी संहिता नियमावली 2021 को भी धामी कैबिनेट ने हरी झंडभ् दे दी है।
कैबिनेट ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में उद्यान विकास शाखा के अंतर्गत सौन्दर्यीकरण योजना में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उच्च न्यायालय, नैनीताल, विधानसभा एवं सचिवालय में रख-रखाव हेतु अलग शाखा को मंजूरी दे दी।
यही नहीं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986) संशोधित नियमावली, 2021 को भी हरी झंडी मिल गई।
उत्तराखण्ड राज्य में ई-स्टाम्पिंग प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अधिकरण के रूप में कार्यरत स्टॉक होल्डिंग कापोरेशन इण्डिया तथा राज्य सरकार के मध्य संपादित अनुबंध पत्र का नवीनीकरण विचलन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी।राज्य कर्मचारियों को 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया।
सुन्दर लाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिए जने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकारकर लिया। राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिल गई।
उन्होंने बताय कि अब कक्षा एक से आठवीं तक के छात्रों के जूता, बैग निःशुल्क डी.बी.टी के माध्यम सरकार देगी। पर्वतीय क्षेत्र में फैक्लटी की कमी को देखते हुए क्लीनिकल ट्रेड डाक्टर को 50 प्रतिशत अतिरिक्त इन्सेटिव देने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया। विद्युत सरचार्ज 31 मार्च, 2022 तक को माफ रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर पद के सापेक्ष ऑउटसोर्सिंग से भरा जाएगा।
उपनल कर्मियों को प्रोत्साहन राशि अब हर माह देने का निर्णय भी लिया गया है। दसवीं एवं बारहवीं छात्रों को डी.बी.टी के माध्यम से मोबाइल टेबलेट देने का निर्णय भी लिया गया जिस की वजह से सरकार को एक अरब 90 करोड़ 81 लाख रूवये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा में सभी छात्रों को मोबाइल टेबलेट देने का निर्णय लिया है।
एक से पांचवी तक के कक्षा में द्विभाषी पुस्तक (गढ़वाली, कुमांऊनी, जौनसारी, गुरमुखी, बंग्ला भाषा) विकसित एवं प्रकाशित करने का निर्णय।
राज्य बनने के बाद पहली बार जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एजेन्सी , 526 करोड़ का निवेश उद्यान विभाग के लिए डी.पी.आर को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सोप स्टोन पाउडर जीएसटी बकाये को चार वर्ष में 48 किश्तों में जमा करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।
अब भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संस्थाओं के शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को उत्तराखण्ड विद्यालय शिक्षा बोर्ड, रामनगर की उपाधियों से समकक्ष माना जाएगा। उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें विभग की ‘‘ उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक सेवा, नियमावली, 2021 को मंजूरी मिल गई है।
मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवार के पुनर्वास/विस्थापन हेतु पुनर्वास नीति 2011 में संशोधन को मंजूरी दे दी। नगर निगम हरिद्वार मनसा देवी रोपवे को 3 करोड़ 25 लाख वार्षिक लीज रेंट 3 रूपये प्रति टिकट सेस पर पूर्व कार्यरत संस्था उषा ब्रेको कम्पनी के माध्यम से आगामी 02 वर्ष पर संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
सिडकुल द्वारा एम्स की स्थापना हेतु दी गई भूमि के एवज में ग्राम देवरिया में कुल 22.475 है0 भूमि सिडकुल को आवंटित किये जाने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया।उ त्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा नियमावली, 2021 को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।
ऊधमसिंहनगर रूद्रपुर में प्रस्तावित यातायात नगर योजना हेतु भूमि आंवटन के साथ नैनीताल रामगढ़ के गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर टॉप में विश्व भारती, केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना को भी मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने अधीनस्थ अर्थ एवं संख्या नियमावली, 2021,
कोस्टगार्ड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हेतु 0.2860 है0 भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को सःशुल्क आवंटित भूमि के नजराना एवं मालगुजारी की धनराशि में छूट प्रदान करते हुए निःशुल्क आवंटन तथा
जनपद पिथौरागढ़, तहसील धारचूला के ग्राम गुंजी में सेना(119, इन्फेन्ट्री ब्रिज ग्रुप) के उपयोगार्थ 11.350 है0 राज्य भूमि रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नाम सःशुल्क हस्तान्तरण करने को मंजूरी दी गई।
ऋषिकेश नरेन्द्रनगर शिवपुरी में विकास निगम लिमिटेड द्वारा खनन पेनाल्टी पर छूट देने, राज्य में पेयजल उपभोक्ताओं के जल मूल्य एवं सीवर शुल्क की दरों का पुनरीक्षण करने हेतु गठित समिति के पुनर्गठन और वन भूमि हेतु लीज के नवीनीकरण तथा नई लीज की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि मूल्य वार्षिक लीज रेंट निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड अग्रिशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2021,उत्तराखण्ड फुटलॉच ऐरोस्पोटर्स पैराग्लाइडिंग संशोधित नियमावली 2021, सत्र 2022-23 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 09 से 12 तक अध्ययनरत् सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को भी अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र-छात्राओं के समान निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना से आच्छादित कराये जाने का निर्णय भी कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया।
कोटद्वार मेडिकल कॉलेज हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रूपये की मंजूरी कैबिनेट में दी। इसी दौरान कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत नाराज हुए और मौखिक इस्तीफा देकर रोते हुए बाहर निकल गए।

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