अली खड्ड आंदोलन: 10 को महापंचायत में होगा आंदोलन को तेज करने का किया ऐलान

सुमन डोगरा, बिलासपुर। बिलासपुर और सोलन जिले की सीमा पर त्रिवेणी घाट में चल रहे जल विवाद पर अली खडड संघर्ष समिति ने उग्र आंदोलन करने व संघर्ष को तेज करने का ऐलान कर दिया है। जिसके लिए जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार जिम्मेवार होगी। अली खडड संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं।

समिति ने सरकार से इस मसले पर उचित कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। यहां पर वीरवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए अली खड्ड बचाओ संघर्ष समिति के प्रधान रजनीश शर्मा ने कहा कि बिलासपुर एवं सोलन जिले की सीमा पर स्थित त्रिवेणीघाट में अली खडड पर प्रभावित पंचायतों के लोग पिछले 44 दिनों से तंबू लगाकर पानी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से किसी भी नेता और प्रशासनिक अधिकारी ने संघर्षरत लोगों से बात करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने 10 मार्च को महा पंचायत बुलाने का निर्णय लिया है। इस महा पंचायत में संघर्ष की आगामी रूपरेखा तय की जाएगी और आर.पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा।

इसके तहत शिमला कूच और प्रशासनिक अधिकारियों के घेराव जैसे निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार के रवैये पर हैरानी जताते हुए कहा कि सरकार ने सीमेंट कंपनी के दबाव में आकर संत समाजए किसानों व महिलाओं के विरुद्ध चोरी जैसे मुकदमें दर्ज करवाके शांतिपूर्ण तरीके से किए जा रहे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया।

उन्होंने सरकार द्वारा अली खड्ड के पानी की जांच के लिए गठित की गई कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं तथा कहा कि जिस दिन पानी की जांच की गईए उस दिन त्रिवेणीघाट के ऊपर की सभी पेयजल योजनाओं को बंद कर दिया था। जबकि कमेटी ने केवल एक जगह ही पानी की जांच की जबकि कमेटी को अली खड्ड के गोबिंद सागर झील में मिलने वाले संगम स्थल की जांच भी करनी चाहिए थी ताकि पता चलता कि खड्ड के अंतिम छोर में कितना पानी है। इस अवसर पर सिकरोहा पंचायत प्रधान भूप चंद, राजपाल सरीन, कर्म चंद व सुरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे।