ब्रेकिंग न्यूज 5 : आ गया केंद्र सरकार का पत्र, 30 जून तक कंटेन्मेंट जोनों को न मिले कोई राहत

देहरादून। उत्तराखंड में भले ही कोरोना के नए मामलों की संख्या घट रही हो लेकिन अगर इससे आपके दिमाग में विचार आ रहा है कि आने वाले दिनों कफ्र्यू या कंटेन्मेंट जोनों में प्रशासन कोई ढील मिल सकती है तो कम से कम कंटेन्मेंट जोनों में तो इस विचार को दिमाग से निकाल ही दें। केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्यसचिव उत्तराखंड को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि कंटेन्मेंट जोनों में तीस जून तक कोई ढील न दी जाए। इससे यह संकेत भी साफ हो जाता है कि सरकार अगले महीने में भी कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को कोई राहत देने के मूड में नहीं है। दरअसल यह सब हुआ है महामारी की तीसरी लहर को लेकर हो रही राष्ट्रव्यापी चर्चा के कारण। जिसमें कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में कोरोना से बच्चे अधिक प्रभावित होंगे।


केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजा पत्र 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। गृह सचिव अजय भल्ला ने लिखे पत्र साफ कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में सख्ती के बाद लगातार कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है हालांकि गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि भले ही मामले कम हो लेकिन अभी भी एक्टिव केस बहुत ज्यादा है इसलिए कंटेनमेंट क्षेत्रों में वह तमाम सख्त रुख स्थानीय प्रशासन अपनाएं जिससे कोरोना के संक्रमण में कमी लाई जा सके। वहीं गृह सचिव ने कहा कि जिला प्रशासन क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए यह तमाम फैसले ले कि कैसे उसे इन क्षेत्रों में सख्त रुख अपनाना है।

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