बिलासपुर न्यूज : न्यायालय द्वारा 345 विस्थापित परिवारों के अतिक्रमण गिराने के आदेश
सुमन डोगरा, बिलासपुर। सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति की बैठक समिति के महासचिव जयकुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों ओमप्रकाश गर्ग, जे के नड्डा, मनमोहन भण्डारी, पुरुषोत्तम शर्मा, कांशी राम चौधरी , नन्द लाल राही, देवी राम वर्मा, प्रमोद शर्मा, अशोक सोहड़, कुलदीप सिंह, मदन लाल, सदीक मोहम्मद, सुशील पुंडीर, प्रताप सिंह भल्ला, रामसिंह और नन्द किशोर शर्मा आदि ने भाग लिया ।
जयकुमार ने बताया की समिति ने सर्वसम्मत प्रस्ताव में भाखड़ा विस्थापितों को सचेत किया है कि न्यायालय द्वारा 345 विस्थापित परिवारों के अतिक्रमण गिराने के आदेश दिये हैं और यह समस्या उनके लिए जस की तस बनी हुई है । जबकि अन्य अतिक्रमणों का सर्वेक्षण करने के भी आदेश गए हैं ताकि उनके अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही भी अमल में लाई जा सके ।
Reaction Video I राहुल ने सबूत के तौर पर ला खड़ा किया अग्निवीर योजना को भुक्तभोगी, भाजपा खेमा हैरान
समिति का मत था कि क्यों कि बिलासपुर नगर के विस्थापितों के अतिक्रमण के संबंध में पिछली सरकार द्वारा पहले ही बनाई गई नीति में बार- बार सुधार करने के नाम पर बदलाव किया गया है जिससे विस्थापितों को कोई लाभ नहीं हुआ है ।
जयकुमार ने कहा कि समिति ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और सरकार से आग्रह किया है कि उस नीति में अमूलचूल परिवर्तन करके इसे विस्थापितों के हित्त में बनाया जाये ताकि दूसरी बार उजड़ने से उन्हें बचाया जा सके ।
उन्होने कहा कि विस्थापितों की मांग है कि 150 वर्ग मीटर से अधिक के भूमि अतिक्रमण को यातों पुराने नगर में उनसे अधिगृहीत की गई भूमि के बदले एडजस्ट किया जाये या फिर उस भूमि को आसान लीज पर दे दिया जाये याफिर नगर का नया सेटलमेंट करवाया जाये ताकि विस्थापितों को आ रही सभी समस्याओं व कठिनाइयों का अंत हो सके और वे चैन की नींद सो सकें।
शेड की लॉ स्टूडेंट लड़कियों ने बताया किस मुद्दे पर डालेंगी अपने जीवन का पहला वोट
उन्होने कहा कि भाखड़ा विस्थापितों ने अपना सब कुछ देश के लिए अथवा भाखड़ा बांध के निर्माण के लिए बलिदान कर दिया और अपनी शताब्दियों पुरानी संस्कृति , संपत्ति व भावनाओं को इस बांध से बनी गोबिन्द सागर में दफन कर दिया है । इसलिए सरकार को उनके द्वारा दिये गए सर्वोच बलिदान के लिए राहत देने के लिए शीघ्र उचित कार्यवाही करनी चाहिए जिसके लिए वे सरकार के ऋणी रहेंगे।
