पुष्कर कैबिनेट @ देहरादून: पंतनगर विवि के केंद्रीय विवि बनाने के लिए केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव, जल जीवन मिशन के दो से पांच करोड़ के काम डीएम करवा सकेंगे
देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। आज हुई बैठक में तय किया गया कि पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विवि का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जायेगा। इससे सम्बन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अघ्यक्षता में समिति बनाई जायेगी। इसके अलावा समस्त स्थानीय निकाय में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने के लिए उत्तराखण्ड मैनुअल एकाउटिंग में संशोधन करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया गया है।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को उत्तराखंड में कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित करने केक प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी है। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायलय विधिक सेवा समिति, तहसील विधिक सेवा समिति, स्थायी लोक अदालत एवं वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए केन्द्रीय कर्मचारी सेवा नियमावली प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया। कैबिनेट ने उत्तराखण्ड भू सम्पदा (विनियमन तथा विकास) (सामान्य) नियमावली 2017 को प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडभ् दिखा दी है।
बैठक में तय किया गया कि स्वामित्व योजना के कार्यो को त्वरित गति से करने के लिए उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और संक्रिया नियमावली 2020 के नियम 14(5) और 18(2) में संशोधन किये जाने के लिए और उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण और संक्रिया नियमावली 2021 बनाई जायेगी।
बैठक में प्रस्ताव लाया गया कि केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के पुर्ननिमाण हेतु बड़ी एजेन्सी चयन कर कार्य कराने की अनुमति दी जाए इस पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि खनन सम्बन्धी मामले का सरलीकरण कर स्व मूल्यांकन सम्बन्धी मामले में शासन की जगह निदेशालय स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।
बैठक में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत तकनीकी परीक्षण के बाद दो से पांच करोड़ के कार्य कराने हेतु जिलाधिकारियों को अधिकार देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा सभी अर्बीटेशन सम्बन्धी मामले के निपटारे के लिए उच्च न्यायलय के सेवा निवृत्त न्यायधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्य समिति के माध्यम से निर्णय लेने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है।
