उत्तराखंड ब्रेकिंग : अब नहीं लिखा जाएगा बंगाली समुदाय के जाति प्रमाणपत्रों में पूर्वी पाकिस्तान- कैबिनेट का निर्णय
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, रेखा आर्य, धन सिंह, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, यशपाल आर्य और अरविंद पांडेय शामिल रहे। वहीं, कैबिनेट के सम्मुख 21 प्रस्ताव आये, जिसमे से 20 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। बैठक में लेखा ऑडिट संबंधित मामले को डिफर किया गया।
बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जाता था। जिसको अब हटा दिया गया है। यह निर्णय उत्तरप्रदेश की तर्ज पर लिया गया है। प्रदेश में अब डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा का गठन किया जाएगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी के गठन का भी निर्णय लिया गया है। बद्रीनाथ में फेस वन के तहत होने वाले कार्य के लिए 9 सरकारी कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं, जिसके ध्वस्तीकरण करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने हामी भर दी।
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उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के अतिक्रमण के लिए लिए गए फैसले को अब 6 सालों तक बढ़ा कदया गया। राजकीय नर्सिंग विद्यालय, बाजपुर में 70 पदों को सृजित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है।
हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए महाराणा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय में मौजूद 4 तरह के अस्थाई अध्यापकों के सभी को 35000 रूपये का वेतन देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी। सिंचाई विभाग में मेठ को समूह ग सेवा नियमावली में सम्मिलित कर लिया गया है। कैबिनेट ने फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट को स्थापित करने का निर्णय लिया है।
