देहरादून… #हड़ताल : विद्युत विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल 30 तक ठंडे बस्ते में, अपर ऊर्जा सचिव के साथ मोर्चे की बैठक के बाद लिया निर्णय
देहरादून। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चे का 31 दिसंबर से प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल 30 दिसंबर तक ठंडे बस्ते में चला गया है। आज संयुक्त संघर्ष मोर्चा एवं अपर मुख्य सचिव ऊर्जा तथा उपाकालि, पिटकुल व यूजेवीएन के प्रबंध निदेशक के मध्य हुई वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया है।
आज हुई वार्ता में ऊर्जा के तीनों निगमों में एसीपी की पूर्ववर्ती व्यवस्था 9—4—19 लागू करने के संबंध में अपर सचिव ऊर्जा ने बताया गया कि यह प्रस्ताव 24 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। अगले बिंदु पर चर्चा करते हुए तीनों ऊर्जा निगमों में कार्यरत अवर अभियंता संवर्ग के वह शासन के अन्य विभागों में समरूपता में ग्रेड वेतन और 4600 उच्चीकरण का लाभ 1 जनवरी 2009 से दिए जाने के संबंध में 10 अक्टूबर 2017 के आदेश को अंगीकार करने के संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा 30 दिसंबर 2021 तक आदेश जारी करने का आश्वासन भी दिया गया।
इसके अलावा तीनों ऊर्जा निगमों में उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन संबंधित मांग पर मोर्चे के सदस्यों ने अनुरोध किया कि तेलंगाना राज्य के ऊर्जा विभाग एवं उत्तराखंड राजकीय मेडिकल कॉलेज की भारती न्यायालयों के निर्णय के अनुरूप वन टाइम सेटेलमेंट करते हुए उक्त संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। जिस पर अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने बताया कि उपलब्ध अभिलेखों और आदेशों का परीक्षण कर इस पर भी सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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तीनों ऊर्जा निगमों में सेवानिवृत्त कार्मिकों को 1 जनवरी 2016 से पेंशन पुनरीक्षण संबंधित आदेश का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। वार्ता में प्रबंध निदेशक उपाकालि ने मोर्चा के सदस्यों को अवगत कराया कि तकनीकी ग्रेड द्वितीय से अवर अभियंता पद पर पदोन्नति हेतु प्रक्रिया अंतिम चरण में है और दिनांक 25 दिसंबर 2021 तक पदोन्नति के आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे।
वार्ता के बाद अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने मोर्चा के सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपनी 31 दिसंबर की प्रस्तावित हड़ताल को स्थगित कर दें। मोर्चा के सदस्यों ने विचाररोपरांत तय किया कि विभाग शासन की ओर से उनके मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इसलिए वे अपने 14 सूत्रीय मांग पत्र पर सकारात्मक आदेशों की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए 31 दिसंबर से आहूत हड़ताल को फिलहाल 30 दिसंबर तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए।
