हिमाचल…चुनाव की दहलीज पर खड़ी जयराम सरकार ने खोला खजाना, शिक्षकों व पंचायत चौकीदारों को जयराम कैबिनेट का तोहफा
शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सिरमौर जिले के गिरीपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया गया। हाटी समुदाय का यह मुद्दा वर्ष 1967 से लंबित था।
बैठक में एसएमसी नीति के तहत नियुक्त शिक्षकों को लाभान्वित करने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने एसएमसी नीति की धारा-10 को हटाने और एसएमसी शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए नीति की धारा-9 में नया प्रावधान जोड़ने का निर्णय लिया। बैठक में प्रत्येक एसएमसी शिक्षक को प्रति वर्ष 10 दिन का अवकाश प्रदान करने और एसएमसी शिक्षकों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने 12 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके अंशकालिक पंचायत चौकीदारों को दैनिक वेतनभोगी पंचायत कर्मचारी बनाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर के सम्मान में हर जिले में एक कॉलेज के पुस्तकालय का नाम बदलकर डॉ. भीम राव अम्बेडकर जिला पुस्तकालय करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के बरांडा में नया राजकीय महाविद्यालय खोलने एवं इसके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी। मंडी जिला के जोगिन्द्रनगर क्षेत्र के ग्राम पंजालग में अटल आदर्श विद्यालय खोलने, निजी क्षेत्र द्वारा संचालित सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय चम्बा का राजकीय संस्कृत महाविद्यालय चंबा के रूप में अधिग्रहण करने तथा इस महाविद्यालय में अन्य संस्कृत महाविद्यालयों की तर्ज पर विभिन्न पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक खंड कल्हैल के अंतर्गत ग्राम पंचायत चांजू के गांव भटियोटा, इसी खंड की ग्राम पंचायत ससौरगढ़ के गांव बुरिल्ला और चुराह विधानसभा क्षेत्र के ही शैक्षणिक खंड कियाणी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुठेड़ के गांव खंडीरका में प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया।
जिला कुल्लू के शिक्षा खंड बंजार की ग्राम पंचायत गोपालपुर गांव कंडी, जिला मंडी के शिक्षा खंड सराज-2 की ग्राम पंचायत खणी के भलियारी, जिला कुल्लू के शिक्षा खंड बंजार के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मशियार के सरूट व सिरमौर जिला की शिलाई विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा खंड शिलाई की ग्राम पंचायत रास्त के गांव गवाह-बाड़ी में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में सिरमौर जिला के पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के शिक्षा खंड सतौन के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शिवा के गांव सुनोग और ग्राम पंचायत बेहला के गांव बेहला में प्राथमिक विद्यालय फिर से खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में जिला कांगड़ा की नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में पशु औषधालय सुलियाली और पशु औषधालय खैरियां को पशु अस्पतालों में स्तरोन्नत करने और इनके संचालन के लिए प्रत्येक अस्पताल के लिए 3 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। जिला कांगड़ा के जाच्छ में नया पशु चिकित्सालय खोलने का निर्णय लिया, जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरे जाएंगे।
शिमला जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र में पशु चिकित्सा औषधालयों दंसा और खोलीघाट को पशु चिकित्सालयों के रूप में स्तरोन्नत करने तथा इन अस्पतालों के लिए 3.3 पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया। जिला मंडी के जंजैहली में नया वन मंडल यानी वन्यजीव मंडल खोलने और विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
जिला बिलासपुर के कपाहड़ा में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल तथा नया अनुभाग खोलने और इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त उपमंडल घुमारवीं के अंतर्गत भगेड़ में नया लोक निर्माण विभाग का अनुभाग सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले की पुलिस चौकी पंडोह को भी पुलिस थाने में स्तरोन्नत कर इसमें विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित करने तथा इन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की। वहीं पुलिस चौकी लड़भड़ोल को पुलिस थाने के रूप में स्तरोन्नत करने और विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित करने तथा इन्हें भरने को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में जिला बिलासपुर में नवनिर्मित थाना ब्रह्मपुखर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।बैठक में मादक पदार्थों ;ड्रग्जद्ध के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए राज्य कोष की स्थापना करने का भी निर्णय लिया। इसकी स्थापना का उद्देश्य सरकार, स्वैच्छिक, अन्य संगठनों और संस्थानों के माध्यम से नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार, इनके दुरुपयोग के प्रति जागरूकता पैदा करनाए नशा करने वालों की पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास करना है। बैठक में मंडी जिला के पधर और धर्मपुर में सिविल जज के नए न्यायालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई। न्यायालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।
