उत्तराखंड… #खुशखबरी : सरकारी मेडिकल कालेजों से कीजिए सिर्फ 1.45 लाख में एमबीबीएस, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 व 30 नवंबर को गैरसैंण में
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज के फ़ीस को 4 लाख से घटा कर 1 लाख 45 हज़ार करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्याओं के निस्तारण का भी निर्णय लिया है। रिटायर्ड कर्मचारी एवं पेंशनरों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए भारत सरकार की तरह ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बोनस देने का लिया निर्णय।
आज शाम हुई कैबिनेट की बैठक में सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में पदों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। इसके अलावा आशा फैसिलिटेटर को 2000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले यह राशि एक हजार रूपये थी। उत्तराखंड सरकारी पदोन्नति सेवा को वर्तमान वर्ष के लिए किया गया पुनर्जीवित करने का निर्णय भी लिया गया है।
एनएचआई-डीसीएल को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित करने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है। कैबिनेट ने अब सामान के रिटेल भंडारण के मानकों में किया गया संशोधन करने का निर्णय लिया है। रिवर ट्रेनिंग नीति और रिवर ट्रेजिंग नीति -2021 में संसोधन को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड खनिज भंडारण परिवहन नियमावली में संसोधन का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है। स्टोन क्रेशर नीति में संशोधन स्वीकार कर लिया गया है।
पेयजल और शौचालय सुविधा के विलंब शुल्क हो मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया। इसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 और 30 नवंबर को गैरसैण में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त भोजन देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया गया है। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रोन्नति के लिए नई नियमावली को मंजूरी भी कैबिनेट की बैठक में दे दी गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में संशोधन भी इस बैठक स्वीकृत कर लिया गया।
कृषि सेवा समूह में पदोन्नति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि छात्रों को दिए जाने वाले टैबलेट में रैम को 3 GB से घटाकर 2 GB किया गया। इसके अलावा सरकारी संस्थओं और ठेकेदारों के विवाद को लेकर बनाई गई सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट कैबिनेट में लायी गयी।
