देहरादून ब्रेकिंग : नए सीएम धामी की असली अग्नि परीक्षा कल शाम पांच बजे, पढ़िये क्या चुनौती आ खड़ी हुई है उनके सामने
देहरादून। नए सीएम पुष्कर धामी ने भले ही अधिकारियों से एक औपचारिक मुलाकात में सख्त लहजे में अपनी प्राथमिकता बता कर उन्हें सचेत कर दिया कि कम से कम इन मामलों में वे कोई भी ढील देने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन अभी धामी की असली अग्नि परीक्षा बाकी है। पहले माना जा रहा था कि वे आज ही शपथ ग्रहण करेंगे लेकिन उन्होंने राज्यपाल से मिलकर साफ कर दिया कि वे कल शाम पांच बजे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ शपथ लेंगे। अब सवाल यह है कि धामी के मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। यहां पर उनके हाथ परिस्थितियों की बेड़ियों से बंधे हैं।
उनके सामने चुनौती यह है कि उधमसिंह नगर जिले की झोली में सीएम सहित दो कैबिनेट मंत्रियों की सीटों के कारण पहाड़ के साथ हुए असंतुलन को वे कैसे साधते हैं। फिलहाल गढ़वाल मंडल के साथ भी कमोबेश यही स्थिति है। पहाड़ में कई जिले ऐसे हैं जहां से मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। धामी यदि अपनी प्राथमिकता के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो उन्हें पहले पहाड़ में प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा।
नये सीएम को पद संभालते ही अपनी योजनाओं और जनता के बीच अपना संदेश पहुंचाने के लिए सिर्फ छह महीने का समय भी नहीं बचा है। ऐसे में किसी निवर्तमान मंत्री को वे अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर देंगे तो उन्हें पार्टी के भीतर ही असंतोष का सामना करना पड़ेगा और उनके पास इतना समय नहीं है कि वे अपने ही लोगों को मनाने में समय की बर्बादी करें। यानी कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में निर्वतमान सभी मंत्री शपथ लेते दिख सकते हैं। हां यह बात अलग है कि मंत्रियों के विभागों में धामी कुछ तब्दीली करें। उनके हाथ में ऐसा भी कुछ नहीं बचा है कि अपनी मर्जी से एक दो मंत्री टीम में जोड़ लें।
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यह बात पार्टी हाईकमान भी जानता है। इसलिए पिछली बार भी तीरथ सिंह के मंत्रीमंडल में वे सभी मंत्री शामिल हुए थे जो त्रिवेंद्र सरकार में थे। अब फिर परिस्थितियां एक उससे भी टाइट दिखाई पड़ रही हैं। ऐसे में पुराने सभी मंत्री मंडल में शामिल होंगे।सीएम को बदलने का फैसला इसी वजह से पिछले बार भी किसी की समझ में नहीं आया था और इससे संदेश भी यही गया था कि त्रिवेंद्र के अलावा बाकी सब मंत्री ठीक थे। हालांकि इस बार तीरथ आसन्न संवैधानिक संकट को देखते हुए पद छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इसलिए मंत्रीमंडल में बदलाव की संभावना काफी कम है।
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