चुनाव आयोग ने किया शंखनाद : उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान 10 को मतगणना
नई दिल्ली। चुनाव आयोग भारत ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दस मार्च के मतगणना होगी। यूपवी में सात चरणों में चुनाव होगा। मणिपुर में दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। शेष पंजाब, उत्तराखंड व गोवा में एक ही चरण में मतदान हो जाएगा। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान किया जाएगा। 10 मार्च को पांचों राज्यों के वोटों की काउंटिग की जाएगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार किसी भी पार्टी को फिजिकल रैली करने की इजाजत नहीं होगी। डिजिटल प्रचार पर सबको ध्यान देना होगा। पदयात्रा व इस प्रकार के अन्य आयेजनों पर भी रोक रहेगी। यह नियम 15 जनवरी तक के लिए हैं। इसके बाद स्थिति की समीक्षा के बाद चुनाव आयोग आगे का निर्णय लेगा। रात आठ बजे के बाद चुनाव आयोग ने प्रचार पर रोक लगा दी है। डोर टू डोर प्रचार के लिए सिर्फ पांच पांच लोगों की टीम को जा सकेगी। उतराखंड और पंजाब में एक ही फेस में चुनाव कराए जाएंगे। मणिपुर में दो चरणों में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 7 चरणों में चुनाव होगा। चुनाव की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से होगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि देश में 5 राज्यों की 690 विधानसभाओं में चुनाव कराए जाएंगे। 18.34 करोड़ मतदाता चुनाव में हिस्सा लेंगे। कोरोना के बीच चुनाव कराने के लिए नए प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। सभी चुनाव कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी। जिन्हें जरूरत होगी, उन्हें प्रिकॉशन डोज भी लगाई जाएगी।
इस बार विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र आन लाइन भी जमा कर सकेंगे। पांच राज्यो में 18 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोग इस बार अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। पांचों राज्यों में 900 अब्जर्वर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
चुनाव में ड्यूटी कने वाले सभी अधिकारियों को वैक्सीनेट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार पोलिंग के लिए एक घंटे का अधिक समय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। दलों को अपने उम्मीदवारों की आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करनी होगी। उम्मीदवार को भी आपराधिक इतिहास बताना होगा। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में 40 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर पाएगा। मणिपुर और गोवा में यह खर्च सीमा 28 लाख रुपए होगी।
