काशीपुर… चुनाव : …तो अब यह दांव खेलेंगे केजरीवाल, मुफ्त बिजली, रोजगार और मुफ्त यात्रा के बाद अब महिलाओं को रिझाएगी आप

काशीपुर। उत्तराखंड के चुनावी समर को देखते हुए उत्तराखंड की महिलाओं को साधने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ी घोषणा कर सकते हैं। काशीपुर के एक दिवसीय दौरे पर दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर केजरीवाल महिलाओं के लिए चौथी बड़ी घोषणा कर सकते हैं।


सोमवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता में आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि इससे पहले केजरीवाल उत्तराखंड के चार बार दौरा कर मुफ्त बिजली, रोजगार, मुफ्त तीर्थ यात्रा की गारंटी दी है। मुफ्त बिजली अभियान से अब तक प्रदेश के साढ़े 14 लाख से ज्यादा परिवार पंजीकरण करवा चुके हैं। जिन्हें प्रदेश में आप की सरकार बनते ही सीधा फायदा मिलेगा।


उम्मीद जताई जा रही है कि केजरीवाल देवभूमि में अगली गारंटी आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए दे सकते हैं। हालांकि अभी यह सिर्फ कयास भर है। आम आदमी पार्टी की ओर से आधी आबादी को साधने की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि कुछ दिन पूर्व केजरीवाल ने पंजाब में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा की है।

यह भी पढ़ें 👉  अल्मोड़ा न्यूज : तोली में अंबा पेन्ट्स एण्ड वार्निंश उद्योग में लगी आग, दमकल विभाग को करनी पड़ी भारी मशक्कत


आम आदमी पार्टी ने वहां कहा है कि अगर पंजाब में उसकी सरकार बनती है तो 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र की हर महिला के खाते में हर महीने एक हजार रुपये भेजे जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में की गई घोषणा को काशीपुर में भी दोहरा सकते हैं। हालांकि आगामी चुनाव में यह देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल की महिलाओं पर केंद्रित इस घोषणा का क्या असर होता है।

यह भी पढ़ें 👉  लेट नाइट उत्तराखंड : डोईवाला के पास सीएनजी ट्रक सड़क पर पलटा, गैस रिसाव पर दमकल टीमों ने संभाला मोर्चा


मतदान में किसी भी मामले में पुरुषों से पीछे नहीं है महिलाएं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कुल 62.36 प्रतिशत मतदान हुआ था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 47.79 प्रतिशत थी। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी 65.6 प्रतिशत मतदान में से महिला मतदाताओं का प्रतिशत 47.43 था।


उत्तराखंड के ऊपर वर्तमान में 85 हजार करोड़ का कर्ज है। ऐसे में सभी पार्टियों की ओर से किए जा रहे लोकलुभावन वादे क्या राज्य के लिए मुफीद साबित होंगे? यह सवाल हर प्रदेश वासी के जेहन में होगा कि प्रदेश सरकारें इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए बजट कहां से लाएंगी। हालांकि इसके पीछे केजरीवाल का दिल्ली मॉडल है, जिसकी चकाचौंध से हर तीसरा आदमी सम्मोहित नजर आता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *