बिलासपुर न्यूज: नालायक अफसरशाही की वजह से सरकार की काफी फजीहत हुई : चेतराम वर्मा

सुमन डोगरा, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला बिलासपुर के महामंत्री चेत राम वर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों के कड़े विरोध के तुरंत बाद 4 मार्च 2024 की अघोषित अधिसूचना को वापिस तो ले लिया था लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित वेतनमान के बकाया भुगतान और 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की किस्त अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई।
जिला महामंत्री चेत राम वर्मा ने कहा है कि नालायक अफसरशाही की वजह से सरकार की काफी फजीहत हुई तदोपरांत सरकार की नींद खुली और नोटिफिकेशन को रद्द करना पड़ा। कुछ अधिकारी सरकार को गलत आंकड़े प्रस्तुत कर के सरकार को गुमराह कर रहे हैं जिससे सरकार भी छवि खराब हो रही है।
वर्मा ने कहा है कि 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की किस्त जो पहली जुलाई 2022 से देय है और पहली अप्रैल से देने की घोषणा की थी उसका एरियर 31 मार्च 2024 तक 21 महीने का बकाया का भुगतान एक मुस्त किया जाए इसी के साथ 16 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की 4 किस्तें भी देने बकाया हो गई है जिससे हर पेंशनर को हर महीने पांच हजार रुपए से 20 हजार तक पेंशन कम मिल रही है। सरकार इन चार किस्तों को देने का भी प्रबंध करे तथा प्रदेश के पेंशनरों का संशोधित वेतनमान के बकाया भुगतान का भी टुकड़ों में नहीं किया जाए क्योंकि पहली जनवरी 2016 से वेतनमान दिया जाना था जिसे जनवरी 2022 में दिया गया था जो पहले ही 6 साल के बाद दिया गया अब तो 8 साल हो गए हैं।
जिला महामंत्री चेत राम वर्मा ने कहा कि सरकार सुनिश्चित करें कि कब तक पेंशनरों के महंगाई भत्ते और संशोधित वेतनमान के बकाया का भुगतान किया जाएगा। सरकार ने 15 महीनों में 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की किस्त देकर अपना पल्ला झाड़ दिया है बाकी 15 महीनों से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने का ही रोना रो रही है। सरकार ने कई सालों से करोड़ों के हिसाब लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान भी नहीं किया हैं और न ही बजट में प्रावधान किया है। सरकार को बजट बनाते समय सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए था फिर यह नौबत नहीं आनी थी।
वर्मा ने कहा कि सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांटना तथा आर्थिक तंगी का रोना बंद करे । सरकार अपने खर्चे कम करके प्रदेश की जनता के हित में काम करने का प्रयास करे अन्यथा आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश पेंशनर सरकार विरुद्ध आवाज उठाने कोई गुरेज नहीं करेंगे।
जिला महामंत्री ने सरकार से अनुरोध किया है कि महंगाई भत्ते की किस्त और संशोधित वेतनमान के बकाया भुगतान की अदायगी एक मुस्त की अधिसूचना जारी करके प्रदेश पेंशनरों को राहत प्रदान करने की कोशिश करें ताकि सरकार और पेंशनरों के बीच तालमेल बना रहे।