हिमाचल कैबिनेट की बैठक : सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी, इनका बढ़ेगा मानदेय, जानें बड़े फैसले
शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में बजट भाषण में सीएम की ओर से की गई घोषणा के अनुसार कंप्यूटर शिक्षकों, एसएमसी शिक्षकों, मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में 1 अप्रैल 2024 से मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायतों व नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के दृष्टिगत सातवें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। बैठक में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे।
बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत डेढ़ लाख श्रमिकों, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत और मदों को शामिल करने का निर्णय लिया ताकि सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा इत्यादि विभिन्न सेवा क्षेत्रों में और अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।
मंत्रिमंडल ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को 25 हजार रुपये तक की राशि तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति अपनाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। स्कूल के मेधावी विद्यार्थी अब खुद लैपटॉप खरीदेंगे। इसके अलावा 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का अस्पताल में निशुल्क उपचार की नीति को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है।
बैठक में प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 140 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला स्थित 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के सुरानी में एक नया विकास खंड खोलने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बाघी को राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
