उत्तराखंड…कैबिनेट : अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेंगे प्रति वर्ष तीन मुफ्त सिलेंडर, निकाले गए उपनल व पीआरडी कर्मचारियों पर कोई निर्णय नहीं
देहरादून। धामी 2 सरकार ने कुछ नया करने की उम्मीद में बैठे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। कोरोना काल में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में उपनल और पीआरडी के माध्यम से रखे गए और पिछले 31 मार्च को हटा दिए गए आउटसोर्स कर्मचारियों पर आज हुई बहु प्रतिक्षित कैबिनेट बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ।
हां इस बैठक में भी समान नागरिक संहिता से संबंधित एक फैसला लिया गया था। बैठक में मंत्रीमंडल ने मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर और मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन योजना पर भी निर्णय लिया है।
आज हुई बैठक में हरिद्वार जिला पंचायत निर्वाचन के संबंध में निर्णय लिया गया कि एडवोकेट जनरल से इस संबंध विधिक पहलुओं पर राय लेने के बाद कैबिनेट अपना निर्णय लेगी।
इसके अलावा प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति वर्ष तीन गैस सिलिंडर मुफ्त दिया जाएगे। इससे संबंधित लाभार्थियों की संख्या एक लाख 84 हजार 1 सौ 42 होंगी और इस पर कुल 55 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।
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कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि गेहूं खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपये बोनस दिया जाए। गन्ना विभाग द्वारा शासकीय गारंटी दी जाती है इसके ऊपर प्रतिभूति शुल्क गन्ना विभाग को देना होता है, अधिनियम के अनुसार यह धनराशि गन्ना विभाग, शासन को निशुल्क रूप में देगा। यदि गन्ना मूल्य भुगतान के लिये गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यदि इस शुल्क को देने के लिये धन की आवश्यकता होगी तो सरकार वित्तीय सहायता देगी।
एक अनय निर्ण के अनुसार पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिये जाने वाले कार्मिकों को पूर्व की भांति मैदान में 40 रुपए और पहाड़ में 50 रुपए दिया जायेगा।
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यही नहीं श्री केदारनाथ निर्माण के संबंध में जिन भवनों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करना है उनके लिये संबंधित ठेकेदार को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गयी। और आज कैबिनेट ने अंतिम विधानसभा सत्रावसान की औपचारिक अनुमोदन प्रदान कर दिया।
